छिटो जाउँ, जानै हुन्न : प्रहरीमा रविले भित्र्याएको अटोमेसन’ बहस

दाङ सञ्चार

झण्डै एक दशकअघि भएको ‘अटोमेसन’ बहस गृह मन्त्रालयले फेरि ब्युँताएको छ । प्रहरी संगठनभित्र सरुवा र बढुवामा शक्तिकेन्द्रको हस्तक्षेप रोक्ने अस्त्र मानिए पनि यो प्रणालीको पक्ष र विपक्षमा दुई थरी धारणा छन ।
काठमाडौं, ३० चैत । उपेन्द्रकान्त अर्याल प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) भएको बेलामा परीक्षण गरिएको ‘अटोमेसन’ (स्वचालित बढुवा प्रणाली) एक दशकपछि पुनः चर्चामा आएको छ । अर्यालपछि ६ जना प्रहरी प्रमुख अवकाशमा गए र यो अवधिमा प्रहरी बढुवाले भद्रगोलको सीमा नाघे पनि अटोमेसनको प्रसंग कतै उठेन ।
अहिले रवि लामिछानेले गृहमन्त्रीको पदभार सम्हालेपछि भएका प्रहरीका दुई बढुवा विवादरहित बन्न नसकेपछि उनैले अटोमेसनको प्रसंग उठाएका छन् । बढुवा पारदर्शी र स्वस्थ नभएको लामिछाने स्वयंको भनाइले पुष्टि गरेको छ । उपेन्द्रकान्त अर्यालपछि प्रकाश अर्याल, सर्वेन्द्र खनाल, ठाकुर ज्ञवाली, शैलेन्द्र थापा क्षेत्री र धीरजप्रताप सिंह आईजी भएर अवकाश भइसकेपछि अहिले वसन्तबहादुर कुँवरको पालामा पुनः अटोमेसनको प्रसंग आएको छ  ।
तर, अटोमेसन प्रणाली लागू गर्नेबारे उच्च प्रहरी अधिकृत बीचमै मतभेद देखिन्छ । अटोमेसन प्रणाली लागू हुँदा प्रहरीका सरुवा, बढुवा विवादरहित बन्न सक्ने, शक्तिकेन्द्रको मोलाहिजामा लगाम लाग्ने हुँदा अटोमेसन प्रणालीमा जानु राम्रो हुने केही पूर्व प्रहरी कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
‘अटोमेसनमा जाँदा सफ्टवेयर सिस्टमले नै काम गर्ने भयो । कसैले चाहेर त्यहाँभन्दा दायाँ–बायाँ गर्न मिल्दैन । चाहेकै भरमा आफ्नो मान्छेलाई सरुवा/बढुवा गर्न मिल्दैन’ पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन् ।
तर सुरक्षा फोर्समा अटोमेसन लागू गर्नै नहुने मत पनि प्रहरीमा छ । लागू गर्न पनि धेरै होमवर्क गर्नुपर्ने र लागू नै भए पनि यसले समस्या आउने उनीहरूको दाबी छ । यो विचारको पक्षमा छन् पूर्वआईजी धीरजप्रताप सिंह । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पेशी तोक्नेमा त अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा अटोमेसन लागू गर्न नसकिरहेको बेला प्रहरीमा यो सम्भव नहुने उनको विचार छ ।
‘फेरि सुरक्षा फौजमा अटोमेसन लागू गर्नै हुँदैन । कुन प्रहरी कस्तो नेचरको छ । त्यसलाई के कस्तो जिम्मेवारी दिने, कतिबेला कहाँ पठाउने भन्ने आईजीलाई थाहा हुने कुरा हो । अटोमेसनमा गएपछि सबैलाई भाग लगाउनु पर्‍यो । सबैलाई जिम्मेवारी दिंदा कमाण्ड कमजोर भएकाले इन्चार्ज पाउँछन्, बढुवा हुन्छन् अनि उनीहरूबाट कस्तो नतिजा आउँछ ?’ पूर्वआईजी सिंहको प्रश्न छ ।
तर गृहमन्त्री लामिछानेको तर्क फरक छ । ‘हामी कसैलाई अन्याय गर्न हस्ताक्षर गर्दा रहेछौं । बढुवा नै पिच्छेका प्रतिक्रियाले यो प्रष्ट भएको छ । जतिसक्दो छिटो अटोमेसनमा जान सक्छौं त्यति छिटो आफूलाई अन्याय भयो भन्ने संगठनका सदस्यको गुनासो अन्त्य हुन्छ र प्रहरीप्रतिको विश्वसनीयता पनि बढ्छ’ २२ चैतमा गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा लामिछानेले भनेका थिए ।
गृहमन्त्री लामिछानेले अहिले चर्चा गरेको अटोमेसन प्रणाली नेपाल प्रहरीका लागि नौलो भने होइन । उपेन्द्रकान्त अर्याल आईजी भएको बेला (२७०–७३) को अवधिमा अटोमेसन प्रणाली लागू गर्ने भनेर सुरु समेत गरिएको थियो ।
पर्सनल म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम (पीएमआईएस)मा एक वर्षसम्म काम गरिएको थियो । करिब ६ महिनासम्म प्रहरी कर्मचारीका सम्पूर्ण विवरणहरू पीएमआईएसमा अपलोड गरिएको थियो । त्यसपछि नतिजा हेर्दा धेरै त्रुटिहरू देखिएका थिए । डाटा अपलोडमै तथ्यांकहरू गलत भएकादेखि राम्रो भनेर अंक देखिएकाहरूलाई कारबाही भएकोसम्म देखिएको थियो ।
रियल टाइम डाटा (पीएमआईएस)मा अपलोड गर्न चुनौती देखियो र प्रहरीलाई गिजोल्न चाहिरहने शक्तिहरूले पनि अटोमेसनमा गएपछि आफू अनुकूल सरुवा/बढुवा गर्न नसकिने भन्दै अटोमेसनलाई असफल बनाए । परीक्षणकाल समेत पार नगरी एक वर्षमै पीएमआईएस खारेज भयो ।
अहिले २१ चैतमा भएको प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर)बाट प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) बढुवा र १४ चैतमा भएको डीएसपीबाट प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) बढुवा विवादमा परेपछि गृहमन्त्री लामिछानेले अटोमेसन प्रणालीको प्रसंग ल्याएका हुन् ।
गृहसचिव एकनारायण अर्याल, प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) वसन्तबहादुर कुँवर र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) राजु अर्यालसँग छलफलको क्रममा अटोमेसन लागू गर्नेबारे गृहमन्त्री लामिछानेले छलफल गरेका थिए । लामिछाने गृहमन्त्री बनेपछि ८ डीएसपीलाई एसपीमा बढुवा गर्दा पहिलो नम्बरका प्रदीपकुमार क्षेत्री छुट्दा १२औं नम्बरमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)का पूर्व पर्सनल सेक्युरिटी अफिसर (पीएसओ) विनोद घिमिरे बढुवा भएका थिए ।
बढुवामा पीएसओहरू हावी भएको देखियो । घिमिरेसँगै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका दुई पूर्व पीएसओ राजन लिम्बू र सन्तोष तामाङ बढुवा भएका थिए । एसपीपछि निस्केको डीएसपी बढुवामा पनि सोही प्रवृत्ति दोहोरियो । कारबाही भोगेका र वैकल्पिक सूचीमा रहेर तीन वर्षपछि तालिम गरेका, बढुवा हुँदा कारबाही नभोगेका र वरीयतामा अगाडि रहेकाहरू भने छुटेका थिए ।